असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2910]
No. 2910]
नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2016/अग्रहायण 18, 1938
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2016/AGRAHAYANA 18, 1938
पर्यविरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2016
का.आ. 3999(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और बन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा यह निदेश दिया था कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नवीन परियोजनाओं या क्रियाकलापों के अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबढ़ विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तारण या आधुनिकीकरण के कार्य को, जिसमें प्रक्रिया या तकनीक और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता में वृद्धि किया जाना सम्मिलित है, भारत के किसी भाग में केबल, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन सम्यकृ रूप से गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण से, उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेने के पश्वात् ही आरंभ किया जाएगा ;
केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी कारबार करने की सुगमता सुनिश्वित करने के लिए कार्य कर रही है और भवन तथा संनिर्माण सेक्टर, जो आवास की व्यवस्था करने के लिए महत्वपूर्ण है, के लिए अनुज्ञाओं को सरल बना रही है तथा इस प्रयोजन के लिए शहरी क्षेत्र में कमजोर वर्ग सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की स्कीम में महत्वाकांश्री लक्ष्य रखा गया है ;
और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में यह् उपबंधित हैं कि जब कभी केन्द्रीय सरकार यह् विचार करती हैं कि किसी उद्योग पर प्रतिपेध या निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने चाहिए, तो वह् अपने ऐसा करने के आशय की सूचना देगी ;
और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना का.आ.1595(अ) तारीख 29 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में संशोधन करने के लिए प्रारूप अधिसूचना पर आक्षेप और सुज्ञाव ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से उक्त अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन में आमंत्रित किए जाते है ;
और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट प्रारूप अधिसूचना के संबंध में प्राप सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से
विचार किया जाएगा ;
5690 GI/2016
(1)
[PART II—SEC. 3(ii)]
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में खंड (च) द्वारा प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में निम्बलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--(I) उक्त अधिसूचना में,--
(1) पैरा 13 के पश्नात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएग्या, अर्थात् :-
"14. निर्माण उप नियमों में पर्यावरणीय शर्तों का समाकलन :-
(1) स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्माण अनुमति सहित समाकलित पर्यावरणीय दशा प्रदान की जाएगी और आकार के अनुसार इमारतों का निर्माण परिशिष्ट XIV में दिए गए लक्ष्य और निगरानी योग्य पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार किया जाएगा ।
(2) राज्य जो अपनी भवन उपविधियों तथा सुसंगत राज्य विधियों में उप पैरा (1) में निर्दिष्ट इन लक्ष्यों तथा निगरानी योग्य पर्यावरणीय शर्तों को अपना रहे हैं और भवन संनिर्माण के लिए दिए गए अनुमोदनों से उन शर्तों को समाविष्ट कर रहे हैं जिससे इसे विधिक रूप से प्रवर्तनीय बनाया जा सके, व्यष्टिक इमारतों के लिए पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी ।
(3) राज्य पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी उपविधियों और नियमों में ऐसे प्रस्तावित परिवर्तन भेजेंगे जो प्रारूप की समीक्षा करेगा और सहमति देगा ।
(4) जब राज्य सरकारों, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सहमति दिए गए उपविधियों और नियमों को अधिसूचित कर देती हैं तो केन्द्रीय सरकार यह्चे आदेश जारी करेगी कि उन राज्य या स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्रों में कोई पृथकृ पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।
(5) स्थानीय प्राधिकारियों जैसे विकास प्राधिकरण, नगरपालिकाएं स्थानीय निकायों में गठित पर्यावरण प्रकोष्ठ की सिफारिशों पर किन्ही भवनों के लिए नियत अपेक्षाओं के अनुसार यथा लागू किए गए समापन प्रमाणपत्र के जारी किए जाने से पूर्वे इन पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन प्रमाणित करेंगे ।
(6) राज्य सरकारें जहां उपविधि या नियम विरचित नहीं है, इस अधिसूचना में अधिकथित उपबंधों के अनुसार, व्यष्टिक परियोजनाओं के मूल्यांकन की विद्यमान प्रक्रिया तथा इमारतों और संनिर्माणों के लिए पर्यावरण अनापत्ति की मंजूरी का पालन करते रहेंगे।"
(7) भवनों में पर्यावरण के समावेशन के संबंध में प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सक्षम अभिकरण के माध्यम से अहिंत निर्माण पर्यावरणीय संपरीक्षक से इस अधिसूचना की अपेक्षाओं के माध्यम से निर्माण परियोजना का मूल्यांकन और प्रमाणित करेगी तथा अहिंत निर्माण पर्यावरणीय संपरीक्षक का प्रत्यानन के लिए प्रक्रिया और उनकी भूमिका परिशिष्ट XV पर दी गई है।
(8) निर्माण उपविधि में पर्यावरण शर्तों के समामेलन के अनुपालन में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी पर्यावरण प्रकोष (जिसे इसमें इसके पश्वात् प्रकोष कहा गया है), गठन करेगी तथा अपने क्षेत्राधिकार में पर्यावरण योजना को सुनिश्वित करेगा।
(9) प्रकोष्ठ इमारतों के निर्माण के लिए पर्यावरण शर्तों के समाकलित करने के लिए बनाए गई उपविधि और नियमों के अनुपालन की निगरानी करेगा और प्रकोष्ठ किसी असावधानी, यदि कोई है, के लिए तृतीय पक्षकार संपरीक्षा प्रक्रिया की भी अनुमति देगा ।
(10) प्रकोष स्थानीय प्राधिकरणों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ।
(11) प्रकोष्ठ का गठन और कृत्य परिशिष्ट xvi में दिया हुआ है।
(12) स्थानीय प्राधिकारी निर्माण उपविधि में पर्यावरण के संबंध में समाकलन करते समय परियोजना में उनकी सरकार के अनुसार नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगी :-
Ministry of Environment, Forest and Climate Change